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इस्लाम हुसैन (Islam Hussain)
कोविड-19 को एक ओर विश्व के नए संगठक के रूप में देखा जा रहा लेकिन भारत की सरकार इसे अपने एजेन्डे का लागू करने के अवसर की तरह देख रही है.
यह प्रश्न अब बहुत पीछे छूट गया है कि सरकार ने समय रहते इस महामारी से लड़ने की तैयारी क्यों नहीं की, और वह तैयारी के समय एनआरसी नाम पर देश को बांटने वाले कार्यों में या फिर ट्रम्प के नमस्ते इंडिया वाले प्रहसन (मन बहलाने वाली बात) में क्यों उलझी थी.
अब चूंकि बाज़ी हाथ से निकल गई है तो फिर मौजूदा हालात से ही अपना एजेन्डा साधने के प्रयास आरम्भ हो गए हैं.
संविधान में केन्द्र और राज्यों के अधिकारों में स्वास्थ्य का विषय केन्द्र और राज्य, दोनों के हिस्से में है, मोटा मोटी बात अभी तक यह रही है कि नीतिगत मामले स्वाभाविक रूप से केन्द्र सरकार के पास रहें और क्रियान्वयन सम्बंधी ज़िम्मेदारी राज्य संभाले.
लेकिन जबसे बेजेपी सरकार सत्ता में आई है तब से राज्यों को और अधिक कमज़ोर करके केन्द्र के हाथ में और अधिकार देने की नीति मजबूती से चल रही है. स्वास्थ्य मामलों में बेवजह दखलंदाजी जनता की स्वाथ्य समस्याओं को सुलझाने के बजाए उलझाने का काम ही करेगी, लेकिन इस नीति का इससे भी घातक परिणाम यह होगा कि राज्य सरकारें बेजान और गैर ज़रूरी होती जाएंगी. और तब बीजेपी को संसदीय गणतंत्र को बदलना आसान हो जाएगा. एक निशान, एक राष्ट्र और राज्यों के गणतंत्र को समाप्त करके बिना विपक्ष की एकछत्र तानाशाही. जोकि करने की संघ की पुरानी इच्छा है.
कोरोना वायरस काल में जिस तरह से केन्द्र सरकार राज्यों के साथ व्यवहार कर रही है उसको देखकर तथा प्रधानमंत्री राहत कोष के गठन व उसके संचालन के तौर तरीके से यह आशंका और बलवती होती जा रही है.
कोरोना महामारी से निपटने के लिए केन्द्र सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया कि उसे किसी बात का क्रेडिट दिया जाए. न पर्याप्त जीवन रक्षक उपकरणों की उफलब्धता रही और ना साधारण से मास्क ही.
राज्यों ने जब अपने स्तर से इस महामारी से निपटने के लिए जरूरी सामान/उपकरण खरीदने आरम्भ किए तो केन्द्र सरकार ने उनपर ऐसी खरीदारी करने पर बैन लगा दिया, जो कि सरासर राज्यों के अधिकारों पर सीधा हस्तक्षेप है. इसका परिणाम घटिया सामान की केन्द्रित सप्लाई के रूप में सामने आ रहा है. अब सरकार इससे भी घातक काम करने को उद्धत हो रही है. राज्यों को धमकाकर अपना राजनीतिक एजेन्डा पूरा करने का.
ऐसे समय जब महामारी पूरे देश में फैल रही है और सरकार स्वयं एकजुट होकर महामारी से लड़ने का आह्वान कर रही है ,ठीक उसी समय केन्द्र सरकार राज्यों के मामले में दोगलापन करके इस राष्ट्र राज के लिए घातक संदेश दे रही है.
कोरोना फैलने-फैलाने के कनेक्शन के आरोप प्रत्यारोप से बचकर यह अवश्य कहा जा सकता है कि, कोरोना अपने फैलाव के लिऐ इंसानी बेवकूफी और गल्ती का पूरा इस्तेमाल कर रहा है, और सरकार अभी भी अपने राजनैतिक हित देखने से ऊपर नहीं उठ रही है. कोरोना महामारी की फील्ड लेबल पर भयावहता देखने व इसमें राज्य सरकारों द्वारा “की जा रही लापरवाहियों” की जांच के लिए व ‘उन्हें’ सुझाव’ देने के लिए केन्द्र सरकार ने 6 टीमों को भेजा है. उसमें महाराष्ट्र अपने महानगरीय चरित्र और सघनता के कारण शीर्ष पर है, वहां की स्थिति भयावह है. लेकिन गुजरात का अहमदाबाद जो वर्ल्ड का बेस्ट स्मार्ट सिटी बताया जाता रहा है वह सम्मलित नहीं है. जो अपनी कम सघनता के बावजूद दूसरे नम्बर पर पहुंच गया है. वहां मरीजो का ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में मरीजों का धार्मिक विभाजन तो कर दिया गया था लेकिन वहां पर्याप्त बेड की व्यवस्था नहीं हो सकी. राज्य के दो हज़ार से अधिक केसों में से करीब 1300 अकेले अहमदाबाद के हैं. आने वाले दिनों में यह स्थिति और भयंकर न हो जाए इसकी चिन्ता सरकार को नहीं दिखती. उन्हें जो चिन्ता दिख रही है वह यह कि यदि इस पर से पर्दा उठ गया तो नमस्ते इंडिया व गुजरात माडल का ढोल फट जाएगा.
इस बीच यह ख़बर/आरोपों की सूची हवा में तैराई जा रही हैं कि राज्य सरकारें मरीजों की संख्या कम बता रही हैं या वह अपने संसाधन इस तरह इस्तेमाल नहीं कर रही हैं कि जिससे मरीजों की वास्तविक संख्या का पता नहीं चल पा रहा है. ऐसा ही आरोप चीन पर भी लगा था कि वहां मरीजों व मृतकों की संख्या में हेरफेर किया गया है.
यदि ऐसा काम हो रहा है तो शर्मनाक है. इस दृष्टि से केन्द्र सरकार द्वारा टारगेट किए पश्चिम बंगाल और उतर प्रदेश के आंकड़ों की तुलना करें तो पाएंगे कि इसमें भी बड़ा झोल है. उत्तर प्रदेश में एक आगरा ही पूरे पश्चिमी बंगाल पर भारी पड़ रहा है. लेकिन चिंता वहाँ की नहीं है और न इस बात का भय है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इस आपदा का कितना कुप्रभाव भविष्य में पड़ेगा. वहाँ तीन निजी चिकित्सालयों से महामारी फैलती रही और सरकार जमाती वाले एजेन्डे में लगी रही. ऐसी जगह हालात न बिगडें यह चिन्ता सरकार की नहीं दिखती. वह किसी न किसी तरह कोविड-19 के बहाने पश्चिमी बंगाल समेत राज्य सरकारों पर शिकंजा कसने में लगी है.
यहां यह बताना भी जरूरी है कि केन्द्र सरकार जिस समय अपने राजनीतिक ऐजेन्डे में डूबी हुई थी उस समय राजस्थान की सरकार ने अपनी प्रशासनिक चतुराई से भीलवाडा में कोरोना के आसन्न संकट को रोक लिया था. उस राजस्थान सरकार द्वारा की जाने वाली ‘कथित लापरवाही’ को देखने के लिए भी एक टीम सरकार ने नियुक्त की है.
कोरोना जब जाएगा, तब जाएगा लेकिन यह केन्द्र और राज्य के संबंधों पर गंभीर प्रश्न छोड़ जाएगा.
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इस्लाम हुसैन 1976 से अनेक अखबारों के लिए काम कर चुके हैं, और कई क्षेत्रीय वीकली अखबारों का सम्पादन कर चुके है. वे एक पसमांदा मुस्लिम समाज से आते हैं व् काठगोदाम (नैनीताल) में रहते हैं. उनसे ईमेल islamhussainkgm@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है.
