उत्तर प्रदेश में ‘मौन क्रांति’ का क्या हुआ?

निर्बन रे और ओम प्रकाश महतो (Nirban Ray & Om Prakash Mahato)

मुख्य रूप से दो दृष्टिकोण ही चलन में रहे हैं जिनके द्वारा सामान्य रूप से उत्तर भारत और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति का विश्लेषण किया जाता है। ये दो दृष्टिकोण या विश्लेषण, हालांकि विभिन्न पद्धतियों या विविध केस-स्टडीज़ (मामले के अध्यनों) पर आधारित हैं, इनका मूल उद्देश्य उत्तर भारत की राजनीति को समझना और तलाशना है और इसके माध्यम से वे अंततः भारतीय राजनीति में बदलावों, परिवर्तनों और पैटर्न को स्पष्ट करने की इच्छा रखते हैं – यदि कोई है तो। क्रिस्टोफ़ जाफ़रलॉट ने “मौन क्रांति” (Silent Revolution) की अवधारणा का उपयोग करके और योगेंद्र यादव ने “लोकतांत्रिक उभार” (Democratic Upsurge) की अवधारणा का उपयोग करके उत्तर भारत में राजनीति के परिवर्तनों, बदलावों और पैटर्न (यानि स्वरुप) का पता लगाने, समझने और स्पष्ट करने का प्रयास किया है।

मौन क्रांति (Silent Revolution)

‘इंडियाज़ साइलेंट रेवोल्यूशन: द राइज़ ऑफ़ द लोअर कास्ट्स इन नॉर्थ इंडिया’ (पुस्तक) में, जाफ़रलॉट ने यह समझाने का प्रयास किया कि राजनीतिक व्यवस्था में नए सामाजिक समूहों को शामिल करने के मामले में उत्तर भारत क्यों पिछड़ गया? इसे समझाने के लिए, जाफ़रलॉट भारतीय लोकतंत्र के दो युगों के बारे में बात करते हैं। लेकिन, इन दो युगों में जाने से पहले, जाफ़रलॉट बताते हैं कि, 1947 से भारत एक ऐसे राजनीतिक लोकतंत्र का गवाह रहा जहाँ सामाजिक लोकतंत्र नहीं था- जिस पर डॉ. आंबेडकर ने संविधान सभा में हुई बहस में बहुत जोर दिया था।

जाफ़रलॉट के लिए पहला युग, 1960 के दशक के अंत तक कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व का है। उस समय के दौरान, उत्तर भारत में उच्च जातियों की संख्यात्मक ताकत (हालांकि अधिकांश आबादी के पास कहीं भी नहीं) ने उच्च-जाति वाली कांग्रेस पार्टी को निचली जाति के मतदाताओं पर ज्यादा ध्यान दिए बिना ही मतदाताओं को जुटाकर चुनाव जीतने दिया, जिनके सामाजिक वरिष्ठों ने उन्हें (निम्न जाति को) ग्राहकों के रूप में शामिल किया (पीपी। 8-9)। दूसरे युग में उत्तर भारत में कांग्रेस के खिलाफ निम्न-जाति समूहों की लामबंदी देखी गई। “किसान राजनीति” और “कोटा राजनीति” के माध्यम से इसने, अक्सर विपरीत, दो रूप लिए। पहले वाले का उद्देश्य धनी ग्रामीण जातियों को उपयुक्त रूप से “भूमि सुधार” (थोड़ा, लेकिन बहुत अधिक नहीं) और कृषि भत्तों के साथ लुभाना था। “कोटा की राजनीति” ने निम्न दर्जे की जातियों को उनकी स्थिति सुधारने के लिए नौकरियों और विशेषाधिकारों का वादा किया। इस राजनीतिक केमिस्ट्री से ओबीसी की “अन्य पिछड़ी जातियाँ” की अभिव्यक्ति हुई – ऐसी जातियाँ जो “अगड़े” नहीं थीं, लेकिन न ही वे “अछूत” (या “अनुसूचित जातियाँ”) थीं।

लेकिन, 1990 के दशक के अंत तक चीजें तेजी से बदलने लगीं क्योंकि मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की जा रही थी। कांग्रेस पार्टी और उसकी प्रतिद्वंद्वी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दोनों को अपने चुनावी लाइन-अप में निचली जातियों को प्रमुखता से शामिल करना था या किसी विशेष जाति के हितों के लिए समर्पित पार्टियों के साथ गठबंधन करना था। जाफ़रलॉट “ओबीसी” को एक उपयोगी श्रेणी के मामले पर जोर देकर सवाल उठाते हैं: “आश्चर्य होता है कि क्या ओबीसी वास्तव में एक सामाजिक और राजनीतिक श्रेणी बनाते (का गठन करते) हैं” (पृष्ठ 386)

और, जाफ़रलॉट के लिए यह भारतीय राजनीति की एक “मौन क्रांति” का क्षण है जब निचली जातियां तेजी से राजनीतिक पद पर कब्जा कर लेती हैं और ग्रामीण इलाकों में सामाजिक समीकरणों को बदलने के लिए राजनीतिक शक्ति का उपयोग करती हैं। उदाहरण के लिए, जाफ़रलॉट बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के उदय और उत्तर प्रदेश में मायावती के कार्यों के बारे में विस्तार से बात करते हैं, जब वह राज्य की मुख्यमंत्री बनीं, वह भी चार बार।

हालाँकि, जाफ़रलॉट यहाँ भी क्रांति की एक अजीबोगरीब घटना पर प्रकाश डालते हैं- यानी उत्तर प्रदेश में यादवों के उदय की कहानी। उनके लिए, यादव या शूद्र जैसे उत्तर प्रदेश में एक अजीबोगरीब घटना के माध्यम से उठे हैं। अर्थात्, शूद्रों ने अपना ‘संस्कृतीकरण’ किया ताकि उच्च जातियों द्वारा स्वीकार हो पाएं। मूक-क्रांति के लिए एक “ब्लैक स्किन, व्हाइट मास्क” वाला पल, जो बाद के समय में – जो कि आज का समय है – इतना असाधारण रूप से हावी हो गया है कि यह भारतीय राजनीति के ढर्रे को हमेशा के लिए बदल देना चाहता है।

लोकतांत्रिक उभार (Democratic Upsurge)

योगेंद्र यादव, दशकों की चुनावी राजनीति का विश्लेषण करते हुए तर्क देते हैं कि भारतीय राजनीति का अंतिम दशक राजनीतिक समानता और सामाजिक असमानता के तर्क के बीच विरोधाभास के पूर्ण प्रकटीकरण का प्रतिनिधित्व करता है, जिसको लेकर डॉ. आंबेडकर ने संविधान सभा में ही चेतावनी दी थी। हालांकि, इसने भारतीय राजनीति को काम करने से नहीं रोका। वास्तव में, यादव भारतीय राजनीति के तीन चरणों के बारे में बात करते हैं जो अंततः भारतीय राजनीति में लोकतांत्रिक उभार में परिणत होते हैं।

प्रसिद्ध ‘कांग्रेस प्रणाली’ का पहला चरण, यादव की निगाह में, एक-दलिए-प्रभुत्व के रूप में विशेष है जोकि स्वतंत्रता के बाद पहले दो दशकों तक चला। दूसरा चरण, जिसे ‘कांग्रेस-विपक्ष प्रणाली’ कहा जा सकता है, उसकी अभी भी एक-दलीय प्रमुखता वाली खासियत थी, हालांकि अब कांग्रेस का प्रभुत्व नहीं रहा था। बहुत बार सत्ता से बाहर रहने के बावजूद, कांग्रेस ने फिर भी पार्टी प्रणाली में एक उल्लेखनीय उपस्थिति बरकरार रखी, न केवल इसलिए कि उसे किसी भी विपक्षी दल की तुलना में अधिक लोकप्रिय समर्थन प्राप्त हुआ, बल्कि ज्यादातर इसलिए कि यह वह मूल था जिसके चारों ओर पार्टी प्रणाली संरचित थी। तीसरा चरण, जिसका उद्घाटन 1993-95 के विधानसभा चुनावों से हुआ, निश्चित रूप से एक प्रतिस्पर्धी बहुदलीय प्रणाली की ओर बढ़ने का संकेत देता है जिसे अब कांग्रेस के संदर्भ में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। हालांकि, कांग्रेस के बाद की व्यवस्था कैसी दिखेगी, इसकी पूरी तरह से तैयार की गई तस्वीर की उम्मीद करना जल्दबाजी होगी, लेकिन भारतीय राजनीति के पिछले चरणों के चुनावों के साथ 1993-95 के चुनावों की तुलना, यादव का कहना है, कुछ स्थायी संरचनात्मक परिवर्तनों को सामने लाता है जिन्होंने चुनावी राजनीति के भूभाग को फिर से परिभाषित किया है। (यादव, 96)

1989 के बाद की अवधि यादव के हिसाब से एक नई चुनावी प्रणाली के रूप में सबसे बड़ी खासियत है, और तीसरी, जबसे 1952 में लोकतांत्रिक चुनाव शुरू हुए। वास्तविक अर्थ में 1952 से 1967 तक के पहले चार आम चुनाव पहली चुनाव प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। यहाँ कांग्रेस के एक-दलिए-प्रभुत्व का मतलब था कि इस अवधि के चुनाव गंभीर रूप से प्रतिस्पर्धी नहीं थे।

लेकिन, 1967 का चुनाव, पहले ही, एक बदलाव का संकेत दे चुका था, क्योंकि उत्तर भारत में पहली बार कांग्रेस और सवर्ण जातियों के एकाधिकार को चुनौती दी गई थी। यह प्रक्रिया दक्षिण में बहुत पहले शुरू हो गई थी। यादव का तर्क है कि नई प्रणाली की ओर यह आंदोलन 1960 के दशक के अंत में पहली लोकतांत्रिक लहर से शुरू हुआ था। यह उभार ‘मध्यम’ जातियों या ओबीसी वर्ग से कई नए लोगों को चुनावी राजनीति के खेल में लाया और इसे वास्तव में प्रतिस्पर्धी बना दिया। कांग्रेस अब अकेली प्रमुख पार्टी नहीं थी, लेकिन 1970 और 1980 के दशक में यह फिर भी शासन की स्वाभाविक पार्टी बनी रही, जिसके चारों ओर चुनावी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। (यादव, 1996)

हालांकि, परिवर्तन के लिए निर्णायक प्रोत्साहन, यादव का दावा है, 1989 और 1991 के बीच आया था जिसे भारतीय राजनीति के तीन ‘एम’ (M) के रूप में दर्ज किया गया था: मंडल, मंदिर और मार्किट (बाजार)। इन तीन घटनाओं का लगभग एक साथ और अचानक घटित होना – ओबीसी आरक्षण के लिए मंडल आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन, भाजपा की रथ यात्रा जिसने बाबरी मस्जिद विवाद को राष्ट्रीय प्रमुखता में बदल दिया, और विदेशी मुद्रा संकट, जिसके कारण आईएमएफ ने ‘उदारीकरण’ के पैकेज को प्रायोजित किया और यह पहले चरण के कार्यान्वयन की ओर अग्रसर हुआ- और सभी ने मिलकर स्थापित राजनीतिक संरेखण को फिर से काम करने के लिए एक असाधारण अवसर पैदा किया। इन तीनों ने एक नई दरार/मतभेद के पैदा होने की संभावना को जन्म दिया जो कि स्थापित मतभेदों वाली संरचना से आगे निकलती है और इस तरह एक नए प्रकार की राजनीतिक लामबंदी में संलग्न होती है। (यादव, 1996)।

और, यही वह लोकतांत्रिक उभार है जिसके बारे में यादव बात करते हैं – यानी, शूद्र या पहले से बहिष्कृत जाति समूह अब भारत में राजनीति के क्षेत्र में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। हालांकि, दिलचस्प रूप से यादव बताते हैं कि, पिछले दस वर्षों में शूद्रों की भागीदारी में वृद्धि हुई है, समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों या उच्च जातियों ने राजनीतिक भागीदारी के घटते स्तर को दर्ज किया है। (यादव, 1996)

लेकिन, लोकतांत्रिक उभार कैसे हुआ? यादव के लिए, कांशीराम या लालू प्रसाद यादव द्वारा व्यक्त सामाजिक न्याय के अपरिष्कृत (raw) आख्यानों ने वह हासिल किया जो लोहिया का इतिहास का परिष्कृत दर्शन तीन दशक पहले करने में विफल रहा, अर्थात् सार्वजनिक-राजनीतिक क्षेत्र में जाति के बारे में बात करने के लिए इसे सम्मानजनक बनाना। एक शीर्षक के रूप में, जाति-समानता, जातियों और समुदायों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामुदायिक स्वाभिमान और पहचान के मुद्दों के बारे में बात करने के लिए ‘सामाजिक न्याय’ का उदय इस उभार की एक विशिष्ट उपलब्धि है।

निष्कर्ष

दोनों अवधारणाएं- मूक क्रांति (Silent Revolution) और लोकतांत्रिक उभार (Democratic Upsurge), इस प्रकार स्पष्ट करते हैं कि समय के साथ निचली जातियों का उत्थान कैसे हुआ, खासकर मंडल आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बाद। हालाँकि, यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि – यदि वास्तव में यह एक मूक क्रांति थी, जैसा कि जाफ़रलॉट ने सुझाव दिया था या एक लोकतांत्रिक उभार, जैसा कि यादव बताते हैं, तो फिर उत्तर प्रदेश में निचली जाति की राजनीति का अचानक पतन क्यों हो रहा है? इसके अलावा, उत्तर प्रदेश में भाजपा के तेजी से बढ़ने और 2017 और 2022 के उत्तर प्रदेश राज्य चुनावों में बसपा जैसी निचली जाति के दलों के पतन की क्या व्याख्या है? हम यहां तर्क देते हैं कि, जाफ़रलॉट और यादव दोनों यह देखने में विफल रहे कि, उत्तर प्रदेश की तरह जाति से ग्रस्त समाज और राजनीति में, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, राजनीतिक शक्ति और राजनीतिक पद राजनीति के मौलिक ढांचे को बदलने, उल्लंघन करने और स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, जब तक कि जाति व्यवस्था के मूलभूत कामकाज में कोई मौलिक परिवर्तन न हो जाए। और, ऐसा कभी नहीं हुआ। हालाँकि, अपने कार्यकाल में बसपा और मायावती ने विभिन्न योजनाओं को लागू किया या कई दलित-समर्थक या निम्न-जाति की राजनीति को अंजाम दिया। लेकिन, यह सब कुछ ध्यान में रखते हुए, उन्होंने संस्थानों या संरचनाओं के निर्माण का कोई प्रयास नहीं किया जो मौलिक रूप से जातिवादी कार्यों पर हमला करते। या जो जाति, या गहरे अर्थों में कहें, जाति के विनाश के बारे में बात करते। और, भाजपा के उदय के लिए, जैसा कि जाफरलॉट ने ठीक ही कहा था कि शूद्र राजनीतिक रूप से ओबीसी तभी बन पाए जब उन्होंने खुद को हिंदू के तौर पर स्वीकार कर लिया और हिंदू संस्कृति में खुद को आत्मसात कर लिया। इसलिए, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है अगर शूद्र अब राजनीतिक रूप से खुद को भाजपा के साथ जोड़ लेते हैं जो भारत की एकमात्र पार्टी, जो भारत में हिंदुओं के लिए एकमात्र पार्टी होने का दावा करती है। अंततः हम तर्क देते हैं, यह तर्क इस बात की व्याख्या करते हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का असाधारण उदय कैसे हुआ, जबकि दूसरी और निचली जाति के राजनीति का पतन कैसे हुआ।

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निर्बन रे, सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हैं।

ओम प्रकाश महतो सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हैं।

अनुवादक : गुरिंदर आज़ाद; छवि सौजन्य: इंटरनेट।

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